आई खाऊ देईना आणि बाप भीक मागू देईना महाराष्ट्र शासनाच्या दिव्यांग योजना अडकल्या दलाल आणि अधिकाऱ्याच्या कचाट्यात! प्रदिप कामठे.

महाराष्ट्र राज्य प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांग भव्य क्रांती संघटना.

   महाराष्ट्रातील दिव्यांगाच्या योजना सरकार शासन निर्णय खिरापती सारखे काडत आहे परंतु ते कितपत दिव्यांगाच्या फायदयाचे आहे आणि प्रभावी अंमलबजावणी होते काय? याचा सरकार कडे कोणताही प्ल्यान नाही शासनाने 2003साली दिव्यांग आर्थिक महामंडळ सुरु केल व आता तरी दिव्यांगाचे भले होईल परंतु या योजने अंतर्गत किती दिव्यांगाचे पुनर्वसन झाले याचा डेटा मात्र शासना कडे उपलब्ध नाही. या बाबत बारकाईने अवलोकन केल्यास या योजने अंतर्गत 2003ते 2006पर्यंत जिल्हा निहाय केवळ 20ते 25दिव्यांगाना कर्ज वाटप केल तेही दिलेल्या कर्जात एकही दिव्यांग सुकी झाला नाही. तो पुढील 5% ग्रामपंचायत च्या निधी कडे लक्ष ठेवून आहे तेही महाराष्ट्र राज्यातील 80% ग्रामपंचायत निधी च वाटप करत नाही. त्यामुळे मग महाराष्ट्र राज्यातील दिव्यांग संजय गांधी पेन्शन (मानधन )च्या आधारावर अवलंबून बसलेला दिसतो. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील राज्य सरकार दिव्यांगाचे शिक्षण, पुनर्वसन करण्यात नाकामी ठरल आहे. दिव्यांगाना योजना दिव्यांगा च्या पदरात पाडून घेण्यासाठी दिव्यांगाना अधिकारी, दलाल यांना चिरीमिरी मोजावी लागते ही वस्तूस्थिती आहे.